ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

• ਅਭਿਨਵ

‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗਲ’ (ਹਿੰਦੀ) ਦੇ ਜੂਨ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣਾ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ- ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਵਸਾਖੀ ਸਹਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੋਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਫਿਊਹਰਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। “ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ-ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗਲ, ਜੂਨ, 2024)

ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾਮਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 25-26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੂ, ਏਟਕ, ਏਕਟੂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਖਣਨ, ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗ, ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੱਪ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੱਸ ਫੋਕੀ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਮਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਏ. ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ਼। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੱਗੀ, ਓਲਾ, ਊਬਰ, ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਦਮੀ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ) ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਵਾਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਗ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਪਛਾਣਵਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ “ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕੁਲਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 2019 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਹਨ – ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ, ਪੇਸ਼ਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 44 ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ “ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ” ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ! ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼-ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੰਡਰਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਡ ਗੋਲ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਦਿਓ! ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ “ਅਜ਼ਾਦੀ” ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੋਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਮੋਲ-ਭਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਖ਼ਾਸੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਫ., ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ-ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਰਕ ਭਰੇ ਹਨ‌। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਮੂਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਂਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ।

ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਜੁਟਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।