ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ

•  ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤੀ

1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਓ, ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਏ ਸੰਹਿਤਾ’ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ 2023) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ (2023) ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਵਿੱਚ 20 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 358 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੀਐੱਨਐੱਸ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 511 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 358 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਸਹਿਤ 21 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ (ਰਿਮਾਂਡ), ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ‘ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ’ 2023 (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ, 1973 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ 2023 ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਲ 533 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ‘ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ’ (ਬੀਐੱਸਬੀ) 2023 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 16,000 ਪੁਲ਼ਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਨਵੀਂ” ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਵੀਂ” ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਕਾਇਆਪਲ਼ਟ” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨ “ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਸਨ ਅਤੇ “ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ “ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਦੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੌਂਪੂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ “ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ “ਰਾਮਰਾਜ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ – ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਮਹੂਰੀ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਜੁਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਕੜ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਰਥਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਸਾਖੀ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕੁਲਕਾਂ, ਸੂਦਖ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ‌। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲ਼ੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ਼ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ “ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ” ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ “ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ”, “ਮਾਹਰਾਂ” ਦੇ “ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੂਲ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਮੂਲੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 144 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਬੱਸ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ “ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ” ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝ ਆਈ?

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ : ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਂ “ਭਾਰਤੀਕਰਨ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਬਰ ਚਰਿੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲ਼ਸ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਦਾਅਵਾ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ “ਨਿਆਂ” ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਬਰ ਚਰਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਤੀਸ਼-ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੜ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਅਵਾ : ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124 ਏ ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124 ਏ ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ “ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ” ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 150 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ” ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ‘ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੇ ਭਾਗ VII ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਹੈ “ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 150 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ਼, ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ (ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ- “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ਼, ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ (ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ) ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ”, “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ”, “ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਅਤੇ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ” ਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ” ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ “ਨਿਆਂ” ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੋਕ–ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਅੱਤਵਾਦ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਸੱਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੁਨੇਹੇ, ਸਰਵਰ ਲਾਗ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟੌਪ, ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਰਵਿਲਾਂਸ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟੌਪ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ (ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ) ਅਤੇ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ’ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਕੋਕਾ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ‘ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ!

ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਹੀ ਸੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।