ਕੌਣ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ‘ ?

• ਸਨੀ

ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਗ਼ਰੀਬ” ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ “ਵਿਦਵਾਨ” ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਵਿਕਾਸ” ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ “ਬਰਬਾਦ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ “ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ” ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ “ਕੁਰਬਾਨੀ” ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਭ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਅੱਠਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ਼ਣ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੁਫ਼ਤ” ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਹੈ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਖਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਲਮਘਸੀਟ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ “ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ” ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, ਥੈਲੀਸ਼ਾਹ, ਵਪਾਰੀ, ਕੁਲਕ, ਲੀਡਰ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਕਿਵੇਂ? ਆਓ, ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?

ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 16-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, 20-24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਵੈਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਅਸਿੱਧਾ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ। ਇਹ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਬਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ’। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ! ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਾਰਕਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਲਮਘਸੀਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੇ-ਫਿਰਦੇ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੇ ਭੋਂਪੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਆਖ ਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਇਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 18-18 ਘੰਟੇ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਧਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸ੍ਰੋਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ (ਯਾਨੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ’ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਚੂਸ-ਚੂਸ ਕੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।