^{ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2025 : ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ}

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2025 ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਡ) ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ–ਗਿਰੋਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ–ਟੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ‘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਦ ਤੱਕ, ‘ਛਾਵਾ‘ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2025 ਇਸੇ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲ–ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਧਰਮਾਰਥ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ? ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਧਰਮਾਰਥ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਆਖ਼ਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ‘ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ‘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀ ਕਾਂਵਾਂ–ਰੌਲ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ! ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਥਾਹ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਧਨ–ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ–ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ “ਦਰੁੱਸਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਧਨ–ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੱਠਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ–ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਸਕਣ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ” ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ‘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ–ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਮ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ–ਮਹੰਤਾਂ–ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨੰਗੇ–ਚਿੱਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਧਰਮਾਰਥ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ–ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ – 2025 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ! ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਨ–ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਐਂਕਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲ ਪਾੜ–ਪਾੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ “ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ?” ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ–ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ–ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ।

ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ–ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ‘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸਜਿਦ, ਇਮਾਮਬਾੜਾ ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ, ਮਥੁਰਾ, ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ–ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ – 2025 ਨੂੰ ਕਾਹਲ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ–ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ–ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਦ, ਰਮਜਾਨ, ਹੋਲ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੌਂਵੀਂ ਜਿਹੇ ਤਿਓਹਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ – 2025 ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ–ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੱਠਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਡਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ ਬਿਲ – 2025 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ – ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਅਸਲੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

– ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ (RWPI) ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ