ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ : ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ !?

• ^{ਅਰਵਿੰਦ}

22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨਾਮੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਛਪੰਜਾ ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾ ਕੇ “ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ” ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ “ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ” ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਣਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਤਰ੍ਹਾਂ–ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ–ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ‘ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ 91 ਸੀ, ਉਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 150 ਹੋ ਗਈ। 193 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 30 ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਏਐਫ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ 27 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 17 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 33 ਨਾਗਰਿਕ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 3-4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਬਰੀਨ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਮਾਖਨ ਲਾਲ ਬਿਦਰੂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ–ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ “ਆਮ ਹਾਲਾਤ” ਅਤੇ “ਸੁਖਾਵਾਂ” ਮਾਹੌਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ!

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਫੁੱਟ–ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਸਾਪੇਖਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ–ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ–ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੂ–ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ–ਏ–ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ‘ਦ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫ਼ਰੰਟ‘ (ਟੀਆਰਐਫ਼) ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸੰਚਾਰ ਤਰੁੱਟੀ” ਆਖ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ–ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ–ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰਖ਼ੋਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਪਟ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ‘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 184 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ–ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ–ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ–ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ–ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਹੱਕ–ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ–ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਓ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਡਾ–ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਦੰਦ ਭੰਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ–ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ–ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਓਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਲ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲ਼ਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ–ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।