ਯੂਪੀਐੱਸ : ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਸ਼

• ਵਿਵੇਕ

24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਜਾਣੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ!

ਵੈਸੇ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਪੀਐੱਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਪੀਐੱਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ : ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ!

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਲ਼ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਸਬੀਆਈ, ਐੱਲਆਈਸੀ, ਯੂਟੀਆਈ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਪਕਰਮਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ‘ਨਿੰਜਾ ਟੈਕਨੀਕ’ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਸਤ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸੈਕਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੀਐੱਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਔਸਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਹਿੰਦੂਬਿਜਨਸਲਾਈਨ.ਕਾੱਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਅੱਡ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ ਦਾ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ;

“….2022-23 ਅਤੇ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ 30,54,192 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 38,30,796 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ਾ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।…” (‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗਲ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਅਗਸਤ, 2024 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚੋਂ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਲ਼ਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਮ-ਘਸੀਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ! ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ! ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਰੂਪੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ! ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।